अवहेलनाको मुद्दाले ब्युँझियो सरकार : शुक्रबारबाट सहर कुरुप पार्ने सबै संरचना हटाइने
सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दायर भएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' आफै कुरुप बनाउने गरी राखिएका होर्डिङ बोर्ड, पर्चा, पम्पलेट, पोस्टर, तारलगायतका सामाग्री हटाउन सक्रिय भएका छन् । बिहीबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री थापासहित काठमाडौं महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाललयायत सरोकारवाला पक्षको बैठक नै बसेर शुक्रबारबाट सहरलाई कुरुप बनाउने गरी राखिएका त्यस्ता संरचना हटाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले शुक्रबारबाट नै काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र ४ समुह नै बनाएर होर्डिङ बोर्ड, पर्चा, पम्पलेट, पोस्टर, भित्तेलेखन हटाउन सुरु गर्ने तथा अन्य स्थानिय तहको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत निर्देशन दिई कारवाही अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले अव्वस्थितरुपमा राखिएका टेलिफोन, केबल तथा ईन्टरनेट सेवाप्रदायकका तारहरु हटाउन समयसिमा तोकि सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र तोकिएको अवधिभित्र नहटाए त्यस्ता तारहरुलाई काटेर हटाउने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा गृहमन्त्री थापाले नागरिकको स्वास्थ्य र नगरको पर्यावरणीय सुन्दरता कुरुप बनाउने गरी राखिएका संरचना हटाइन प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । मेयर शाक्यले पनि महानगरपालिका भित्र त्यस्ता संरचना हटाउन सुरु गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । सरकारले देशभरका सहरमा रहेका त्यस्ता संरचना हटाउनका लागि जिलला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र पनि गर्ने भएको छ ।
१६ भदौ ०७२ मा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको सयुक्त इजलासबाट अनधिकृतरुपमा राखिएका होडिङ्ग बार्ड, विज्ञापन बोर्ड लगायत हटाउन फैसला भएको थियो । तर, सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नभएपछि गत १३ मंसिरमा अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको थियो । सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट ११ पटक फैसला कार्यान्वयन गर्न ताकेता भएता पनि कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले गृहमन्त्री थापा, वन तथा वातावरण मन्त्री शतिmबहादुर बस्नेत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री ह्दयेश त्रिपाठी, महानगर प्रमुख शाक्य लगायतलाई विपक्षी बनाएर अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा अटेरी गरिरहेको सरकार सर्वोच्चमै अवहेलनाको मुद्दा दायर भएपछि तातिएको छ । यसअघि नै महानगर प्रमुख शाक्यले सहर कुरुप पार्ने संरचना हटाउनका लागि ७ दिनको म्याद समेत दिएका थिए । सो म्यादभित्र पनि ति संरचना नहटाएपछि सरकार आफै हटाउन समूह नै बनाएर खटिने भएको हो । अधिवक्ता श्रेष्ठले सरकारबाट नै अदालतको अवहेलना गरेकाले भन्दै विपक्षीलाई अदालत समक्ष हाजिर गराउन र लामो समयसम्म फैसला कार्यान्वयन नगरेकाले कैद तथा जरिवाना गर्न समेत समेत माग गरेका थिए । उनले अवहेलनाको मुद्दा दायर गर्दा सर्वोच्च अदालतमै काठमाडौंका विभिन्न ठाउँका सयभन्दा बढी फोटो खिचेर सर्वोच्चमा बुझाएका छन् ।
फैसलामा के भनिएको थियो ?
‘काठमाडौं महानगरपालिकालाई वातावरणीय रुपमा स्वच्छ, स्वस्थ्य, सफा र सुन्दर बनाउन सरकारका केन्द्रिय तथा स्थानीय निकाय, प्रहरी, वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियासिल संस्थाहरु र नागरिक समेतको समन्वयात्मक प्रयासवाट शहरका घर, पर्खाल, छत, विजुलीको पोल र सडकका डिभाईडरमा रहेका पर्चा पम्प्लेट, भित्ते लेखन, अनधिकृतरुपमा राखिएका होडिङ्ग बार्ड, विज्ञापन बोर्ड लाई हटाई पुनःप्रयोग गर्न नदिन आवश्यक निवारणत्मक व्यवस्था गर्नु, साथै बातावरण संरक्षणका लागी राज्य संयन्त्रका निकायहरु एवं निवेदक जस्ता वातावरण सम्बन्धी संस्थाहरु, नागरिक समाज र सर्वसाधारण समेतको सहयोग र समन्वयमा जनचेतना जगाउने तथा सामुहिक सहभागिता गर्ने गराउने लगायतका कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाऊमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।
Comments
Post a Comment